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मॉडल स्कूल व्याख्याता की लोक शिक्षण संचनालय ने तीन वेतन वृद्धि रोकी
August 9, 2020 • Admin • शिक्षा

इंदौर। शासकीय मॉडल स्कूल इंदौर की व्याख्याता के द्वारा बिना विभाग की अनुमति के विदेश भ्रमण को लेकर विभाग के द्वारा तीन वेतन वृद्धि रोकने आदेश किए गए हैं । इस मामले कि शिकायत आर टी आई कार्यकर्ता द्वारा सभी दस्तावेजों के साथ शिकायत पर कार्यवाही  की गई है।

नियमानुसार किसी भी शासकीय सेवक को अपने निजी कार्य हेतु विदेश भ्रमण करने हेतु विभाग से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होती है किंतु शासकीय मॉडल स्कूल इंदौर में कार्यरत व्याख्याता  आभा अरोरा ने एक बार नहीं बल्कि दो बार बिना विभाग से अनुमति प्राप्त किए शासकीय मॉडल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती अनीता अनीता रस्तोगी से सांठगांठ कर विदेश भ्रमण किया l इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश को सप्रमाण  शिकायत की गई l शिकायत पर संज्ञान लेकर आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल ने जांच की जिम्मेदारी  मनीष वर्मा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर को सौंपी l जांच में श्रीमती आभा अरोरा द्वारा बिना अनुमति के दो बार विदेश भ्रमण करने का आरोप सिद्ध पाया गया जिसके पश्चात आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय ने श्रीमती आभा अरोरा की तीन वेतन वृद्धि रोके जाने की दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश प्रसारित करें है l
 इस पूरे मामले में विदेश भ्रमण की अवधि के अवकाश को नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृत कर श्रीमती आभा अरोड़ा का वेतन आहरण करने के लिए के लिए अनीता रस्तोगी,प्राचाय मॉडल स्कूल इंदौर एवं शीला शर्मा, प्राचार्य शासकीय शारदा कन्या बड़ा गणपति इंदौर को दोषी मानते हुए आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय द्वारा संबंधित दोनों प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा ने चर्चा में बताया कि विभाग द्वारा दोषी आभा अरोरा को बचाया जा रहा है जबकि वास्तव में 2016 में उनके द्वारा विदेश भ्रमण के दौरान उपयोग किए गए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि का वेतन भी वसूला जाना चाहिए क्योंकि ग्रीष्म काल खत्म होने के पश्चात 15 जून 2016 को आभा अरोरा विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई थी और  अवकाश का निर्धारण आज तक प्राचार्य मॉडल स्कूल द्वारा नहीं किया गया है इस प्रकार बिना अवकाश निर्धारण किए वेतन आहरण कर गंभीर आर्थिक अनियमितता की गई है ,जिसका निराकरण आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय द्वारा नहीं किया गया है