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न्यायालय के आदेश फिर भी नहीं की पेंशन वृद्धि: भदौरिया
February 12, 2020 • Vijay sharma

भोपाल। निगम मंडल के कर्मरचारियों के ईपीएस 95 पैंशन वृद्धि को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत भी वर्तमान सरकार के द्वारा कोशायरी कमेटी के आधार पर पेंशन लागू नहंी किऐ जाने से पैंशनरों में सरकार के  प्रति नाराजगी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शशि भान सिंह भदौरिया ने बताया कि पेंशनर कर्मचारियों की पैंशन वृद्धि कोश्यारी कमेटी के अनुसार केन्द्र सरकार श्रम विभाग लागू करें । पिछले एक वर्ष से अधिक समय से सरकार के नुमाइंदे आश्वासन देते आ रहे हैं कि 90 दिन में पैंशन वृद्धि कर देंगे अभी सरकार बनीं हैं, कई समस्याएं हैं विचार कर ईपीएफओ पैंशन वृद्धि का प्रयास कर रहे है । र्पूव सरकार में श्रम मंत्री से मुलाकात पर आश्वासन मिलते लगभग चार साल बीत गए। कोई उचित कदम नहीं उठाऐ गए हैं। जबकि न्यायालय ईपीएस 95 पैंशन वृद्धि के आदेश जारी कर चुका है । राष्ट्रीय संघर्ष समिति आन्दोलन कर ज्ञापन दे रहे हैं । ईपीएफओ कमिश्नर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, हमारे पैंशन फण्ड से बकीलों पर खर्च कर रहे हैं। निजी कंपनियों को उधार देकर निजी हित उठा रहे हैं। हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है, ईपीएफओ के कर्मचारियों को  30 से 50 हजार रूपये वेतन सिर्फ पैंशन हिसाब रखनें के लिए दिए जा रहे हैं वहीं जिन्होंने पैसा कटवाया है उन्हें 1 हजार रूपये भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार श्रम विभाग की दमनकारी नीति के विरूद्ध संघर्ष में एक होकर, कमांडर अशोक राउत, इन्जीनियर वीरेन्द्र सिंह राजावत राष्ट्रीय महासचिव, पाटिल की त्रिमूर्ति के साथ सरकार को बता दो जो पैशनर का काम करेंगा वही देश पर राज करेगा ।