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राजस्थान बजट: अशोक गहलोत ने कृषि के लिए किया 3420 करोड़ रुपये का ऐलान
February 20, 2020 • Vijay sharma • राष्ट्रीय
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि, राज्य की माली हालत बहुत हद तक केंद्र की नीतिओं पर निर्भर है। उन्होंने कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया। 
गहलोत ने कहा कि शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। स्कूलों में संकाय खोले जाने पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन सालों में 66 कस्तूरबा गांधी स्कूलों का ऐलान किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। स्कूलों में शनिवार को विभिन्न प्रकार के साथ खेल के छात्रों के कौशल को बढ़ाने वाले क्रियाकलाप होंगे।
होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
गहलोत ने बजट में राजस्थान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन का ऐलान किया। साथ ही कहा कि राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। बजट में बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा की गई। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी. छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
100 करोड़ रुपए का नेहरू बाल संरक्षण कोष 
पालनहार योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास और हाफ-वे होम खोला जाएगा। 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया गया. इसकी मदद से बाल तस्करी और बाल मजदूरी जैसे बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।