नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए यूपी सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके आदेशों का पालन उत्तर प्रदेश में ठीक से नहीं हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एस. ओका और एजी मसीह शामिल हैं, ने सीएम ऑफिस से जुड़े अधिकारियों का नाम पूछते हुए कहा कि इस बार हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट ने 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ उस अधिकारी का नाम प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जो इस मामले में जिम्मेदार है।
