नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लाभों का समायोजन किया गया है।
UPS: कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने की पहल
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिरता और सम्मान बनाए रखना है। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो वर्तमान में NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं और योजना की शर्तों को पूरा करते हैं।
UPS के लिए पात्रता और महत्वपूर्ण प्रावधान
पात्रता: UPS का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है।
सुपरन्युएशन: रिटायरमेंट की तारीख से 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी।
FR 56(j): इस प्रावधान के तहत बिना दंड के रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार होंगे।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS): 25 साल या उससे अधिक सेवा के बाद VRS लेने वाले कर्मचारियों को सामान्य रिटायरमेंट की उम्र से पेंशन शुरू होगी।
UPS के लाभ से वंचित: इस्तीफा देने वाले, सेवा से हटाए गए या बर्खास्त किए गए कर्मचारी इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
पेंशन का कैलकुलेशन और न्यूनतम गारंटी
फुल पेंशन: 25 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% मिलेगा।
अनुपातिक पेंशन: 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के अनुसार पेंशन दी जाएगी।
न्यूनतम पेंशन: 10 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी होगी।
मृत्यु के बाद परिवार को लाभ
पेंशनर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा/विधुर को पेंशन का 60% मिलेगा। यह लाभ रिटायरमेंट की तारीख से शुरू होगा।
महंगाई राहत और अतिरिक्त फायदे
पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) लागू होगी।
रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने की सेवा पर कुल मासिक वेतन (बेसिक + डीए) का 10% एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
NPS और UPS के बीच विकल्प
सरकार कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प देगी। रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए टॉप-अप पेमेंट प्रोसेस भी लागू किया जाएगा, जिससे वे नई पेंशन योजना का लाभ उठा सकें।
योजना के लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रणाली प्रदान करेगी। यह योजना OPS और NPS के लाभों का संयोजन है, जो कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और सरकार की ओर से कर्मचारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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