नई पेंशन योजना UPS बनाम पुरानी पेंशन योजना OPS: एक विश्लेषण

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग बढ़ती जा रही है, UPS से नहीं होगा काम**

सरकार द्वारा लागू की गई नई यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) पर सवाल उठने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता। अगर UPS सच में अच्छी योजना है, तो सबसे पहले इसे सांसदों, विधायकों और मंत्रियों पर लागू किया जाए।

### UPS और OPS के बीच तुलना:

1. **बेसिक पेंशन का 50%**: UPS के तहत सिर्फ बेसिक का 50% मिलेगा, जो कि रिटायरमेंट से 1 साल तक के एवरेज का होगा। इसमें महंगाई भत्ता (DA) शामिल नहीं होगा।
 
2. **महंगाई भत्ते का नुकसान**: UPS में DA का सीधा नुकसान होता है। रिटायरमेंट के बाद DA को 0% से शुरू करते हुए इसका फायदा मिलेगा, जो धीरे-धीरे बढ़ेगा।
 
3. **आर्थिक नुकसान**: पहले सरकारी कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता था, अब UPS के तहत आम आदमी के टैक्स का पैसा इस योजना में लगेगा। इससे कर्मचारी को अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
 
4. **पे कमिशन का प्रभाव**: जो कर्मचारी जल्द रिटायर होगा, उसे कम नुकसान होगा, लेकिन अगले 10 साल तक रिटायर होने वालों को DA का नुकसान अधिक होगा।
 
5. **अतिरिक्त भुगतान**: UPS में ग्रेच्युटी के अलावा 6 महीने की एवरेज सैलरी का 1/10 भाग अतिरिक्त मिलेगा। यानी मासिक सैलरी का लगभग 60% अतिरिक्त मिलेगा, जो केवल 18 दिनों का वेतन होगा।

6. **NPS कटौती**: UPS में NPS की 10% कटौती के संदर्भ में कोई स्पष्टता नहीं है। यह भी नहीं बताया गया है कि शेयर बाजार में लगी NPS कटौती का क्या होगा।

7. **OPS से तुलना**: UPS को OPS के समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें GPF की सुविधा और सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा, UPS में कई और खामियां हैं जो समय के साथ उभरकर सामने आएंगी।

**OPS की मांग और आंदोलन की रणनीति**

सरकार UPS का विकल्प दे सकती है, तो फिर OPS देने में क्या दिक्कत है? आखिरकार, OPS ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का कवच है। लाखों कर्मचारी OPS की मांग कर रहे हैं, जिसे नजरअंदाज करना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके खिलाफ जल्द ही आंदोलन की नई रणनीति बनाई जाएगी।

**यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) अगर सच में इतनी अच्छी है, तो इसे पहले सांसदों और विधायकों पर लागू किया जाए। सरकारी कर्मचारियों को तो पुरानी पेंशन योजना (OPS) ही चाहिए।**