मुख्य बिंदु
1. वित्तीय समावेशन में यूपीआई की अभूतपूर्व भूमिका
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने 2016 में लॉन्च के बाद से भारत में वित्तीय सेवाओं की तस्वीर बदल दी है। इसने 30 करोड़ से अधिक व्यक्तियों और 50 लाख से अधिक व्यापारियों को निर्बाध डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान की है।
अक्टूबर 2023 तक, भारत के कुल खुदरा डिजिटल भुगतानों का 75% यूपीआई के माध्यम से हुआ, जो इसकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है।
2. सीमांत उधारकर्ताओं के लिए नए अवसर
यूपीआई ने उन लोगों के लिए ऋण पहुंच को आसान बनाया है, जिनकी वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच थी।
पहली बार ऋण लेने वालों में 4% वृद्धि और समय पर ऋण चुकाने में विफल रहे व्यक्तियों को दिए गए ऋण में 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
फिनटेक ऋणदाताओं का औसत ऋण आकार ₹27,778 रहा, जो ग्रामीण मासिक व्यय का 7 गुना है।
फिनटेक कंपनियों ने अपने ऋण वितरण में 77 गुना वृद्धि करते हुए पारंपरिक बैंकों को पीछे छोड़ दिया।
3. किफायती इंटरनेट: डिजिटल क्रांति का आधार
डिजिटल तकनीक पर कम लागत ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने में मदद की। यह ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक साबित हुआ।
4. यूपीआई और ऋण वृद्धि का सीधा संबंध
यूपीआई लेनदेन में 10% की वृद्धि ने ऋण की उपलब्धता में 7% की वृद्धि की।
डिजिटल वित्तीय इतिहास ने ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद की।
2015-2019 के बीच, फिनटेक कंपनियों द्वारा गैर-भुगतानकर्ताओं को दिए गए ऋण पारंपरिक बैंकों के बराबर हो गए।
5. ऋण का सुरक्षित और जिम्मेदार विस्तार
ऋण वितरण में वृद्धि के बावजूद, डिफ़ॉल्ट दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई।
यूपीआई-सक्षम डेटा ने उधारदाताओं को अधिक जिम्मेदारी से विस्तार करने में सक्षम बनाया।
6. वैश्विक स्तर पर यूपीआई का प्रभाव
भारत का यूपीआई मॉडल ओपन बैंकिंग नीतियों के साथ मिलकर दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक-निजी साझेदारी कैसे वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुंच को सुधार सकती है।
निष्कर्ष
यूपीआई और ओपन बैंकिंग का समावेश न केवल भारत में वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बना रहा है, बल्कि यह अन्य देशों को भी डिजिटल वित्तीय परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत का यह नवाचार वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रेरणा बन चुका है।
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