कर्मचारियों की क्रमोन्नति योजना में संशोधन, नए नियम जारी

भोपाल।** राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति योजना के पूर्व में जारी नियमों में संशोधन करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, यदि कोई कर्मचारी क्रमोन्नति योजना का लाभ लेते हुए उच्चतर वेतनमान प्राप्त करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से पदोन्नति का लाभ भी लेना होगा। यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करता है, तो भविष्य में उसे उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा।

कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि सरकार 2016 से कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं दे रही है। इसके बावजूद, सरकार ने क्रमोन्नति योजना के नियमों में नए संशोधन लागू कर दिए हैं, जिससे कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। पांडे ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की सेवा अवधि के अनुसार क्रमोन्नति योजना के उच्चतर वेतनमान का लाभ देना चाहिए, भले ही वे पदोन्नति का लाभ न ले पा रहे हों, क्योंकि पिछले 9 सालों से पदोन्नति रुकी हुई है।

कर्मचारी मंच ने राज्य सरकार से मांग की है कि क्रमोन्नति योजना में किए गए नए संशोधनों पर पुनर्विचार किया जाए और पूर्व में लागू नियमों को यथावत रखा जाए। नए संशोधन किए गए नियमों को निरस्त करने की भी मांग की गई है।