ब्रेकिंग: प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को केबिनेट की मंजूरी, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

भोपाल: प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के तहत संभाग, उपसंभाग, जिले, तहसील और विकासखंडों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार ने इस प्रक्रिया में आम जनता और जनप्रतिनिधियों को भी सुझाव देने का अवसर प्रदान किया है।

पुनर्गठन के लिए आयोग आमंत्रित करेगा सुझाव

इस पहल के तहत पुनर्गठन आयोग को जनता और जनप्रतिनिधि अपने सुझाव और प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। आयोग द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के बाद अनुशंसाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के विस्तार या पुनर्गठन के प्रस्ताव भी आयोग को भेजे जा सकेंगे।

नवंबर से संभागीय दौरों की शुरुआत

आयोग नवंबर माह से प्रदेश के विभिन्न संभागों का दौरा करेगा, जहां जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सीधा संवाद होगा। सुझाव और आवेदन देने के लिए 4 से 6 महीने का समय उपलब्ध रहेगा।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:

प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन: संभाग, उपसंभाग, तहसील और विकासखंडों का पुनर्गठन।

आम जनता के सुझाव: पुनर्गठन आयोग को अपने सुझाव देने का अवसर।

नगरीय सीमाओं पर प्रस्ताव: शहरी क्षेत्रों की सीमाओं के विस्तार पर भी विचार।

आयोग का दौरा: नवंबर से संभागों में दौरे शुरू होंगे।

आवेदन की समय-सीमा: 4 से 6 महीने तक आवेदन और सुझाव भेजने की सुविधा।


इस फैसले से प्रशासनिक संरचना में सुधार के साथ क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक पुनर्गठन से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें।