नई दिल्ली: देशभर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 2028 तक मुफ्त अनाज देने का बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने इस योजना का समर्थन किया।
सरकार ने इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। इस फैसले का मकसद गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और महंगाई के दौर में राहत पहुंचाना है।
मोदी सरकार की मुफ्त अनाज योजना का लक्ष्य
केंद्र सरकार का यह निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगा। सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत जारी रखते हुए इसे 2028 तक विस्तार देने का निर्णय लिया है।
क्या होगा लाभ:
मुफ्त राशन वितरण: गरीब और वंचित वर्ग को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त में गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्यान्न दिए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा: यह योजना खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबों की मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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