मोहन सरकार का बजट अलर्ट: मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने वाला बजट पेश

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक व्यापक बजट पेश किया है, जिसमें असीमित संभावनाओं को समेटा गया है। मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने इस बजट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई राह दिखाई है।

मुख्य बिंदु:

– प्रति व्यक्ति आय: पिछले वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 11 गुना वृद्धि हुई है।
– गरीबी उन्मूलन: 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
– इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: आगामी 5 वर्षों में विभिन्न एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से कुल 3,401 किलोमीटर के मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है:
  – 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ
  – 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ
  – 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेसवे
  – 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ
  – 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ
  – 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ
– सिंहस्थ की तैयारी: उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन या 8 लेन होंगे।
– ऊर्जा: ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– सिंचाई: सिंचाई के लिए 13,596 करोड़ रुपए आवंटित।
– विशेष परियोजनाएं: केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-चंबल परियोजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
– कृषि: मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी।
– दूध उत्पादन: दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– गौ वंश रक्षा: 2024-2025 को गौ वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें गौ वंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि कर 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
– स्वास्थ्य: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
– महिला एवं बाल विकास: महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि कर 560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण आवंटन:

– शिक्षा: 22,600 करोड़ रुपए
– स्वास्थ्य: 21,144 करोड़ रुपए
– तीर्थ दर्शन योजना: 50 करोड़ रुपए
– वन और पर्यावरण: 4,725 करोड़ रुपए
– गोशाला: 250 करोड़ रुपए
– संस्कृति विभाग: 1,081 करोड़ रुपए

इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है।

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