कैबिनेट के फैसले: नई अधिनियम, महंगाई भत्ता, स्मार्ट पीडीएस और किसानों के लिए राहत

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें से प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:

1. **कैश वैन के लिए नया अधिनियम**: डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि नए अधिनियम के तहत कोई भी बैंक एक ट्रिप में 5 करोड़ से ज्यादा नकद नहीं ले जा सकेगा। इसके अलावा, वेन में आम गार्ड तैनात किए जाएंगे।

2. **महंगाई भत्ता**: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

3. **स्मार्ट पीडीएस सिस्टम**: प्रदेश में स्मार्ट पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) लागू किया जाएगा। यह कदम खाद्य आपूर्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।

4. **किसानों को लोन अवधि में विस्तार**: सहकारिता विभाग से मिलने वाले लोन की अवधि को एक महीने बढ़ा दिया गया है। इससे किसानों को अधिक समय मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

5. **बैकलॉग पदों की भरपाई**: पिछले 1 साल में बैकलॉग के 17000 पदों में से 7000 पद भरे गए हैं। शेष 10000 पदों को भरने के लिए बैकलॉग की अवधि एक साल बढ़ा दी गई है।

इन फैसलों से प्रदेश के विभिन्न वर्गों को राहत मिलेगी और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा।