भोपाल: सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर यह राशि प्राप्त नहीं हुई तो कई संस्थाओं में वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा और कुछ संस्थाओं को ताले लग सकते हैं।
बाजपेई ने कहा कि आपूर्ति निगम को भारत सरकार से 70,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं, जिससे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को 1,440 करोड़ रुपये, विपणन संघ को 312 करोड़ रुपये और नेकेड को 228 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सके। इन भुगतानों के बिना वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की आर्थिक स्थिति गंभीर हो जाएगी और कई संस्थानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई और सार्वजानिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपये का भुगतान तत्काल किया जाए। इस राशि की कमी के कारण आपूर्ति निगम को प्रतिदिन 10 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है, जो संस्था की वित्तीय स्थिति को और खराब कर रहा है। यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया, तो आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।