मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के आदेश का अनुसरण करे: कर्मचारी मंच की मांग

*भोपाल* । छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और उनके आश्रितों को देश के 60 बड़े शहरों में इलाज की सुविधा देने का आदेश जारी किया है। इस संदर्भ में, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर राज्य के 8 लाख अधिकारी, कर्मचारी और उनके आश्रितों को भी राज्य के बाहर इलाज की सुविधा देने का आग्रह किया है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चुनिंदा शहरों में ही शासन से अनुमति लेकर इलाज कराने की सुविधा मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से प्रेरित होकर, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, हरियाणा, नागपुर, हैदराबाद आदि 60 बड़े शहरों में इलाज की सुविधा देने की उम्मीद जगी है।

अशोक पांडे ने कहा कि अभी तक राज्य के कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य से बाहर इलाज कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाती है। यदि मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय नहीं लेती है, तो कर्मचारी मंच उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की योजना बना रहा है।