मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते की मांग: कर्मचारी मंच ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

भोपाल: मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने राज्य सरकार के चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा न करने पर अपनी निराशा व्यक्त की है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को प्रतिमाह 150 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मंच ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सरकार 15 दिनों के भीतर महंगाई भत्ते का निर्णय ले। यदि सरकार आदेश जारी नहीं करती है, तो जून में मंच भोपाल में एक विशाल ध्यान आकर्षण धरना आयोजित करेगा।

प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते का लाभ न देकर नुकसान पहुंचा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 3 सालों में समय पर महंगाई भत्ता न देने से कर्मचारियों को 9200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर महंगाई भत्ते का लाभ एरियर सहित नहीं दिया जाता है, तो कर्मचारियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मंच ने मांग की है कि राज सरकार इस प्रमुख मांग को तत्काल संज्ञान में लेकर निराकरण करे, अन्यथा कर्मचारी धरना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।