कर्मचारियों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने की मांग, कर्मचारी मंच ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटाने की मांग की है।

मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि कर्मचारियों का यह अधिकार है। उन्होंने कहा कि कई बार न्यायालय भी स्थानांतरण सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश पारित कर चुका है।

अशोक पांडे ने बताया कि सेवानिवृत्ति के समय, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान या बच्चों की शिक्षा के लिए स्थानांतरण का विकल्प आवश्यक हो जाता है। हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बावजूद सरकार ने अभी तक इस प्रतिबंध को नहीं हटाया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नई सरकार को सत्ता में आए 10 माह हो चुके हैं, फिर भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जो कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है।

कर्मचारी मंच ने मांग की है कि सरकार तत्काल इस प्रतिबंध को हटाए ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।