नागरिक आपूर्ति निगम की बैठक में खाद्य मंत्री ने दी सख्त हिदायत, लापरवाही पर कार्रवाई तय
भोपाल। मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल की बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम के महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। मंत्री ने कहा कि जनहित के मामलों में छोटी-सी गड़बड़ी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने दिए बेहतर प्रबंधन के निर्देश
श्री राजपूत ने मुख्यालय और फील्ड स्तर के अधिकारियों से कहा कि निगम की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होना चाहिए। उन्होंने निगम को लाभ में लाने के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर ठोस रणनीति बनाने का सुझाव भी दिया।
कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीपीसीटी परीक्षा के लिए 7 माह का समय
बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 7 माह की समय-सीमा दी जाएगी। इस दौरान ऑपरेटरों को उच्च श्रमिक का वेतन दिया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनका वेतन बढ़ाकर ₹17,500 किया जाएगा। इस फैसले से 400 से अधिक ऑपरेटरों को सीधा लाभ मिलेगा।
उपार्जन कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि
बैठक में वर्ष 2023-24 के उपार्जन कार्य में योगदान देने वाले 800 कर्मचारियों को 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्तीय अनियमितता पर जबलपुर के प्रबंधक वित्त पर कड़ी कार्रवाई
बैठक में जबलपुर में पदस्थ प्रबंधक वित्त अरविंद नगरारे को गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया। नियमों का उल्लंघन कर उन्होंने परिवहनकर्ता को ₹52 लाख का अनुचित लाभ दिया। निगम ने उनकी अपील खारिज कर कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
प्रभारी जिला प्रबंधक मुरैना अरुण कुमार जैन की वेतन वृद्धि बहाल करने की अपील को भी खारिज कर दिया गया। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आउटसोर्स पर नियुक्ति के लिए ऐसे अधिकारियों का चयन न किया जाए जिन पर पूर्व में आरोप लगे हों। यदि ऐसे अधिकारी सेवा में हैं, तो उन्हें तत्काल हटाया जाए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस बैठक में प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त सिवि चक्रवर्ती, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी पी.एन. यादव, और उप सचिव वित्त ओ.पी. गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
