भोपाल। मध्य प्रदेश में 10 लाख अधिकारी, कर्मचारी, स्थाई कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। इस मोर्चा का नेतृत्व अशोक पांडे को प्रांताध्यक्ष के रूप में सौंपा गया है।
संघर्ष मोर्चा की कार्यकारिणी में कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:
अनिल बाजपेई, अध्यक्ष, सेमी गवर्नमेंट एम्पलॉइज फेडरेशन
अरुण वर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष, पेंशनर निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ
सुरसरी प्रसाद पटेल, अध्यक्ष, नगर निगम कर्मचारी संघ
ध्यानेंद्र खरे, अध्यक्ष, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण संगठन
राजू शील यादव, अध्यक्ष, वनरक्षक मंच
घनश्याम कटारे, अध्यक्ष, वाहन चालक कर्मचारी समिति
ओ.पी. गौर, अध्यक्ष, मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ
सत्येंद्र पांडे, अध्यक्ष, स्थाई कर्मी मंच
चांद सिंह सहित अन्य।
12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा
प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि संघर्ष मोर्चा कर्मचारियों की 12 प्रमुख मांगों पर सरकार से संवाद करेगा। इनमें वेतन वृद्धि, पेंशन, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु निर्धारण, स्थाईकरण, महंगाई भत्ता, नियमितीकरण, कैशलेस मेडिकल सुविधा, ग्रेच्युटी वृद्धि आदि शामिल हैं।
यह ज्ञापन जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में सरकार को सौंपा जाएगा। साथ ही, सभी 54 जिलों में फरवरी तक जिला संयोजकों की नियुक्ति की जाएगी।
कर्मचारियों को मिलेगा हर लाभ
अशोक पांडे ने कहा कि मोर्चा प्रदेश के सभी कर्मचारियों के हित में ठोस कार्य योजना बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। सरकार के साथ सार्थक संवाद करते हुए हर कर्मचारी को उसकी मेहनत की एक-एक पाई दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
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