मध्य प्रदेश में नए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की संभावना

भोपाल। राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 13 सदस्यों वाले नए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के गठन का स्वागत मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच श्रमिक प्रकोष्ठ ने किया है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को शासकीय और अर्धशासकीय संस्थानों, निगम मंडलों, सहकारी संस्थाओं, परिषदों, बोर्ड संघों, और संगठित-असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लाखों श्रमिकों का वेतन 2,225 रुपये प्रतिमाह बढ़ाकर 11,800 रुपये प्रतिमाह किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय इंदौर के स्थगन आदेश के बाद श्रमिकों का वेतन 1,625 रुपये कम कर दिया गया, जिससे वर्तमान में यह वेतन घटकर 10,175 रुपये प्रतिमाह हो गया है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच श्रमिक प्रकोष्ठ ने लंबे समय से इस वेतन कटौती को बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अब राज्य सरकार ने संज्ञान में लेते हुए नए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश के लगभग 10 लाख श्रमिकों के वेतन में पुनः वृद्धि की उम्मीद है।