गोदामों के निरीक्षण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश: गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरशन के संचालक मंडल की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे शासकीय गोदामों का नियमानुसार निरीक्षण और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, मंत्री ने उपार्जित खाद्यान्न के भंडारण के साथ शासकीय गोदामों में उपलब्ध रिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक व्यवसाय प्राप्त करने के प्रयास करने की बात कही।

गोविंद सिंह राजपूत ने यह भी निर्देश दिया कि शासकीय गोदामों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि गोदामों का संचालन और भंडारण क्षमता पूरी तरह से उपयोगी रहे।

नवीन भंडारण शुल्क दरें और बीमा पॉलिसी में सुधार

मंत्री श्री राजपूत ने निगम की 2016 के बाद भंडारण शुल्क दरों के पुनरीक्षण में हुई देरी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने तत्कालीन शाखा प्रभारी महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। साथ ही, उन्होंने 1 अप्रैल 2025 से नई भंडारण शुल्क दरें लागू करने की स्वीकृति भी दी।

नवीन बीमा पॉलिसी के बारे में श्री राजपूत ने कहा कि निगम द्वारा प्रस्तावित पॉलिसी में पुरानी पॉलिसी के प्रावधानों के साथ-साथ अधिकतम नुकसानों का कवरेज भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के जोखिम से बेहतर सुरक्षा मिल सके। उन्होंने पॉलिसी को तत्काल लागू करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

गोदामों में भंडारण की समय-सीमा और मशीनरी का सुधार

मंत्री श्री राजपूत ने गोदामों में उपार्जित अनाज के भंडारण की समय-सीमा निर्धारित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मैकेनाईज्ड सीड सेग्रीगेशन मशीन का उपयोग सुनिश्चित किया जाए और मशीनों की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाए। इस कार्य के लिए जल्द ही संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए।

वर्ष 2020-21 में गोदामों में धान के रखरखाव में लापरवाही के कारण हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए मंत्री ने संबंधित कंपनी से इसकी वसूली सुनिश्चित करने की बात कही। इसके लिए प्रचलित आर्बीटेशन प्रकरण में शासन का पक्ष मजबूत करने का निर्देश दिया गया।

विवरणिका और सुविधाओं का सुधार

श्री राजपूत ने गोदामों में साफ-सफाई, मरम्मत और रंग-रोगन के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गोदामों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं और वर्ष 2025-26 के बजट में इन सुविधाओं के लिए राशि प्रावधानित की जाए।

आधुनिक तकनीकी उपायों की आवश्यकता

बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने गोदामों के निरीक्षण के लिए एक ऐप बनाने का सुझाव दिया, जिससे निरीक्षण की लाइव जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा ने निगम की गतिविधियों की जानकारी दी, और बैठक में अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

इस प्रकार, गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशों से मध्यप्रदेश में गोदामों की कार्यकुशलता और प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, साथ ही नए सुधारों और व्यवस्थाओं के जरिए खाद्यान्न भंडारण और वितरण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।