भोपाल । मध्य प्रदेश – ओबीसी के 27% आरक्षण की वैधानिकता पर अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की लाखों भर्तियों पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 87% और 13% आरक्षण फार्मूले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।
दो महीने पहले, हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामलों पर सुनवाई करने से रोक लगा दी थी, जिसके बाद से राज्य में भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का भविष्य क्या होगा।
