भोपाल:  मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में औद्योगिक विकास, शिक्षा और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FMPCCI) ने बजट का स्वागत करते हुए इसे राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया है।

MSME और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान के रूप में 19,206.79 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें MSME विभाग के लिए 1,075.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। FMPCCI अध्यक्ष दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह बजट निवेश, रोजगार और औद्योगिकीकरण को नई दिशा देगा।

मुख्य बिंदु:

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा: सरकार ने जनविश्वास बिल, राजस्व महाभियान और पीएम जनमन कार्यक्रम जैसे सुधार लागू किए हैं।
2025 को “उद्योग वर्ष” घोषित किया गया: इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
बुनियादी ढांचे में निवेश: 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 145.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बढ़ते निवेश प्रस्ताव: 4.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिसंबर 2024 तक प्राप्त हो चुके हैं।

शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता

बजट का 11.26% हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, जिससे राज्य में शिक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।
CM Rise स्कूल योजना के तहत 274 नए स्कूलों का निर्माण जारी।
1346 कॉलेजों में 10.5 लाख सीटें उपलब्ध।
कौशल विकास मिशन: 2024-25 में 3.49 लाख छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण।

IT और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा

10 IT पार्क और 4 IT टर्मिनल विकसित किए गए।  4895 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत, जिन्हें सरकार का समर्थन मिल रहा है।

MSME प्रोत्साहन योजना में बजट वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2024-25 में MSME प्रोत्साहन योजना के तहत कुल बजट 2,169.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 694 करोड़ रुपये का मूल बजट + 400 करोड़ रुपये (प्रथम अनुपूरक) + 1,075.80 करोड़ रुपये (द्वितीय अनुपूरक)।