भोपाल, । मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें विकसित मध्यप्रदेश 2047 विजन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास, अधोसंरचना, कृषि और जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है।
प्रति व्यक्ति आय 1.52 लाख रुपये से अधिक
कैबिनेट ब्रीफिंग में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपये से अधिक हो गई है। सरकार संपूर्ण विकास के लिए समावेशी बजट लेकर आई है, जिसमें कृषि, सड़क, पुलों के निर्माण और जल प्रबंधन को विशेष महत्व दिया गया है।
बीहड़ में खेती और सिंचाई योजनाएं
सरकार बीहड़ की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सिंचाई योजनाएं लागू करेगी।
हार्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे ताकि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण मिल सके।
केंद्र सरकार भी इस परियोजना में सहयोग करेगी।
अधोसंरचना पर बड़ा निवेश
1 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
पुलों के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
जल जीवन मिशन के तहत 17,533 करोड़ रुपये का बजट आरक्षित किया गया है।
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना
इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता और आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
विकसित मध्यप्रदेश 2047 विजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 लक्ष्य के अनुरूप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ‘विकसित मध्यप्रदेश 2047’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है।
सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ाकर 250 लाख करोड़ रुपये करना है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण
अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।
महिलाओं के आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
सामुदायिक सौहार्द और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
“जीरो वेस्ट बजटिंग” की नई पहल
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस बार बजट को जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया के तहत तैयार किया गया है, जिससे सभी योजनाओं का प्रभावी और सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
कुपोषण मिटाने ‘महिला मुखिया’ को हर महीने 1500 रुपए.
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