भोपाल । मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 10 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है। इस दौरान कर्मचारी मंच के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने की पुरजोर अपील करेंगे।
प्रमुख मांगें जो सरकार से की जाएंगी
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालीन कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। मंच ने कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन समाधान न मिलने के कारण अब आंदोलन की राह अपनाई जा रही है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
स्थायी कर्मियों को सातवां वेतनमान दिया जाए
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए
अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्ण कार्य और कलेक्टर रेट का वेतन दिया जाए
बीमा, मेडिकल और पेंशन सुविधा का लाभ मिले
सरकार पर शोषण का आरोप, समाधान न मिलने पर बड़ा आंदोलन संभव
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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