भोपाल: मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग के तहत कार्यरत स्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और अंशकालीन रसोइयों को छह महीने से लंबित वेतन अब जल्द ही मिल जाएगा। विभाग ने 23 करोड़ 7 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त से बार-बार अपील की थी कि इन कर्मचारियों को उनका लंबित वेतन दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बजट के विभिन्न मदों के चलते वेतन भुगतान में अक्सर देरी होती है, जिससे कर्मचारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि वेतन न मिलने के कारण कई अल्प वेतन भोगी कर्मचारी अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे थे और परिवार के इलाज में भी कठिनाई हो रही थी।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग पर कार्रवाई करते हुए आयुक्त ई. रमेश कुमार ने प्रदेश के 45 जिलों के लिए 23 करोड़ 7 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे इन कर्मचारियों को जल्द ही उनका लंबित वेतन मिल सकेगा। यदि भुगतान में और देरी होती, तो कर्मचारी मंच ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी।
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