भोपाल, : भोपाल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य “निरामयम” योजना के अंतर्गत कार्ड बनना शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. प्रभाकर तिवारी ने आज पहला कार्ड सैयद ताहिर अली को सौंपा।
इस पहल के शुभारंभ पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने वरिष्ठ नागरिकों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, “वरिष्ठ नागरिकों ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आयुष्मान योजना के तहत यह सुविधा उनके प्रति सम्मान स्वरूप दी गई है।”
आयुष्मान कार्ड योजना की प्रमुख बातें:
150 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं।
आयुष्मान कार्ड बीआईएस पोर्टल और आयुष्मान ऐप के माध्यम से बनाए जा रहे हैं।
पात्र नागरिकों से आधार अपडेट और ई-केवाईसी कराने का अनुरोध किया गया है ताकि कार्ड जारी होने में देरी न हो।
जागरूकता के लिए विशेष प्रयास:
CMHO डॉ. तिवारी ने बताया कि आनंद-धाम वृद्धाश्रम में दीपावली के मौके पर वरिष्ठजनों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि इस योजना की जानकारी और लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।
योजना से जुड़ने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों में भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एच.एच. त्रिवेदी और पूर्व डीजीपी राजीव टंडन भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने परिवार के वरिष्ठजनों के कार्ड बनवाए।
मध्यप्रदेश में आयुष्मान योजना का प्रभाव
4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी कर राज्य ने नया कीर्तिमान बनाया है।
85% पात्र नागरिकों का सत्यापन पूरा कर राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है।
1,000 से अधिक निजी एवं शासकीय अस्पताल योजना में पंजीकृत हैं।
अब तक 22 लाख से अधिक नागरिक योजना के तहत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा चुके हैं।
विशेष रूप से बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के कार्ड मिशन मोड में बनाए जा रहे हैं। ‘पीएम जनमन’ अभियान के अंतर्गत अब तक 7 लाख से अधिक जनजातीय हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री की अपील
राजेन्द्र शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि 70+ आयु वर्ग के हर वरिष्ठ नागरिक तक यह योजना पहुंचनी चाहिए। उन्होंने इसे एक नैतिक कर्तव्य बताते हुए योजना के प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया।
आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना से जुड़े प्रयासों का विस्तार करते हुए राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों और अन्य वंचित वर्गों को भी योजना में शामिल किया है। प्रतिदिन औसतन 6.5 करोड़ रुपये के 4,000 से अधिक नि:शुल्क उपचार इस योजना के तहत किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिल रहा है।
इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हो रहा है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी मिल रहा है।
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