शेष बचे निगम मंडलों में सातवें वेतनमान की मांग: मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया

भोपाल। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने सातवें वेतनमान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बाजपेई ने बताया कि वर्तमान में 95% निगम मंडल और सहकारी संस्थाओं को सातवां वेतनमान मिल रहा है, लेकिन कुछ शेष निगम मंडल जैसे उपभोक्ता संघ, औद्योगिक केंद्र, विकास निगम, खादी बोर्ड, भोज विश्वविद्यालय, हस्तशिल्प विकास निगम, और बुनकर संघ के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिल रहा है।

उन्होंने इस असमानता पर कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि इन संस्थाओं के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने में विलंब करना न्यायसंगत नहीं है। फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि शेष बचे निगम मंडल और सहकारी संस्थाओं में सातवें वेतनमान को तत्काल लागू किया जाए।

इस मांग का समर्थन निगम मंडलों और सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरुण वर्मा ने भी किया है।

इस पहल के माध्यम से कर्मचारियों के वेतनमान में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।