*भोपाल*: कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) ने छात्रों की समस्याओं और मांगों को लेकर प्रदेशभर में “कैंपस चलो” अभियान के तहत ज्ञापन सौंपा। सोमवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और मध्यप्रदेश प्रभारी महावीर गुर्जर, रितु बराला और प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के निर्देश पर, विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट कार्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। भोपाल में, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया।
### प्रमुख मांगे:
1. **पेपर लीक पर सख्त कानून**: एनएसयूआई की पहली मांग राज्य सरकार से पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी मामलों में सख्त कानून लाने की है। इसमें 7 वर्ष तक के कारावास और संगठित अपराध की स्थिति में 20 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
2. **छात्रवृत्ति में सुधार**: एनएसयूआई ने छात्रवृत्ति के भुगतान को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। एनएसयूआई चाहती है कि छात्रवृत्ति की समय सीमा तय की जाए और तीन लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिले।
3. **छात्र संघ चुनाव**: एनएसयूआई की तीसरी मांग प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव करवाने की है, जिससे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके।
4. **सबको शिक्षा, सबको प्रवेश**: एनएसयूआई चाहती है कि राज्य सरकार शासकीय महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाए और नवीन कोर्स शुरू करे। इसके अलावा, रोजगार मूलक सिलेबस लागू करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों की संख्या दोगुनी करने की मांग की गई है। एनएसयूआई ने 100 महिला छात्रावास और 100 EWS छात्रावास खोलने की मांग भी की है।
### आंदोलन की चेतावनी
एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान के मीडिया प्रभारी रवि परमार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
इस ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएसयूआई के प्रमुख कार्यकर्ता प्रतीक यादव, अमित बुवाड़े, आदर्श रघुवंशी, सुजीत चौधरी और अंशुमन सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।
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