मध्य प्रदेश की ईवी नीति से लोगों को बड़ा लाभ, जानें कैसे मिलेगा फायदा!

मध्य प्रदेश में ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन, ईवी वाहनों पर मिलेगी 100% रजिस्ट्रेशन छूट

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन  को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन करने जा रही है। इस पहल के तहत ईवी वाहनों के पंजीकरण पर 100% छूट मिलेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित हों।

ईवी नीति के  तहत प्रदेश सरकार 100% पंजीयन छूट: ईवी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार पूरी तरह से छूट देगी। चार्जिंग स्टेशन पर 30% अनुदान: राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। 5 साल में 80% सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक: अगले 5 वर्षों में सरकारी विभागों के 80% वाहन इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे।  निजी ईवी वाहनों पर रोड टैक्स फ्री: निजी ईवी मालिकों को एक वर्ष तक रोड टैक्स नहीं देना होगा। हर 20 किमी पर चार्जिंग स्टेशन: हाईवे और प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। हेवी-ड्यूटी ईवी के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन: इलेक्ट्रिक ट्रकों, बसों और भारी वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।

मध्य प्रदेश सरकार की ईवी नीति से क्या होगा फायदा?

पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से ईवी अपनाने की दर बढ़ेगी। लोगों को ईंधन खर्च में बचत होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अधिक किफायती होगा। सरकार के इस कदम से राज्य में ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।