भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मृतक शासकीय सेवकों के परिवारों को परिवार पेंशन देने की मांग पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली (NMOPS) के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुख सचिव के समक्ष उठाया।
केंद्र के गजट नोटिफिकेशन का हवाला
NMOPS के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के तहत आने वाले कर्मचारियों के परिवारों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। कई राज्यों ने इस प्रावधान को लागू कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं की गई है।
विधानसभा में याचिका की स्वीकृति
आज विधानसभा भवन में याचिका की जांच और परीक्षण किया गया, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत, मांग की गई है कि मृतक शासकीय सेवकों के परिवारों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
NMOPS के पदाधिकारियों ने रखा पक्ष
राष्ट्रीय आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली (NMOPS) के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया, भोपाल जिला अध्यक्ष सुरसरी प्रसाद पटेल, और राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हीरानंद नरवरिया ने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं हुई, तब तक विधानसभा में याचिका दायर करना पड़ा।
मांगों पर आगे की प्रक्रिया
पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और मृतक शासकीय सेवकों के परिवारों को उनका हक दिलाएगी।