इंदौर में ‘राशन भी, पोषण भी’ योजना का शुभारंभ – 30 जन पोषण केंद्र शुरू

उचित मूल्य दुकानों को बनाया जा रहा बहुउद्देशीय केंद्र
अब राशन के साथ पोषण युक्त उत्पाद भी उपलब्ध

भोपाल । उपभोक्ताओं को सुलभ और पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और उचित मूल्य दुकानों (राशन की दुकानों) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इंदौर में एक अभिनव पहल शुरू की गई है। ‘राशन भी, पोषण भी’ योजना के तहत 30 जन पोषण केंद्रों का शुभारंभ किया गया, जहां अब राशन के साथ दूध, दही, घी, मोटा अनाज, मसाले और जैविक उत्पाद भी उचित मूल्य पर मिलेंगे।

इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम इंदौर के आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, बाणगंगा में आयोजित किया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए:

रविशंकर (संयुक्त सचिव, खाद्य विभाग, भारत सरकार)

जय पाटील (ज्वाइंट डायरेक्टर, NFSA, भारत सरकार)

कर्मवीर शर्मा (आयुक्त, खाद्य विभाग, मध्य प्रदेश)


प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे:

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन

जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारु

स्थानीय पार्षद संध्या जायसवाल

पायलट प्रोजेक्ट के 30 उचित मूल्य दुकान संचालक


सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की पहल

यह परियोजना भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता को उच्च गुणवत्ता वाले पोषण उत्पाद सुलभ कराना है। उचित मूल्य दुकान संचालकों को डिजिटल टूल्स, आसान लोन और नई व्यावसायिक संभावनाओं की सुविधा मिलेगी। इन केंद्रों से राशन डीलरों की आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को संपूर्ण पोषण मिलेगा।

उपभोक्ताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया

50 से अधिक उपभोक्ताओं ने दालें, दूध, दही, घी, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री खरीदी।
स्थानीय निवासियों ने कहा कि अब राशन के साथ जरूरी खाद्य पदार्थ भी एक ही जगह मिल जाएंगे।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

संयुक्त सचिव रविशंकर ने परियोजना को सराहा और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इसे गेम-चेंजर बताया।
आयुक्त खाद्य मध्यप्रदेश कर्मवीर शर्मा ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं और राशन डीलरों दोनों के लिए लाभदायक होगी।

इस योजना के लाभ:

राशन दुकानों को बहुउद्देशीय केंद्रों में बदला जाएगा।
पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे।
राशन डीलरों की आमदनी बढ़ेगी।
डिजिटल टूल्स और आसान लोन की सुविधा मिलेगी।

राज्य के पहले जन पोषण केंद्र की सफलता के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना है।

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