भोपाल। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 को मध्यम वर्गीय परिवारों और कर्मचारियों के लिए राहतभरा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने बजट का स्वागत करते हुए इसे दूरदर्शी और आर्थिक रूप से सहायक करार दिया है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को टैक्स मुक्त करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत –
12 से 15 लाख की आय वालों को 15% टैक्स देना होगा।
15 से 20 लाख की आय वालों पर 20% टैक्स लगेगा।
20 से 25 लाख की आय वाले परिवारों के लिए 25% टैक्स निर्धारित किया गया है।
25 लाख से अधिक की आय वालों को 30% टैक्स देना होगा।
मध्यम वर्ग को राहत, श्रमिक वर्ग की उपेक्षा
अशोक पांडे ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय वाले कर्मचारी एवं मध्यम वर्गीय परिवार अब अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि सरकार ने आवश्यक उपभोक्ता सामान और उपकरणों की कीमतों में कटौती की है। इससे आम जनता को वित्तीय राहत मिलेगी।
हालांकि, कर्मचारी मंच ने यह भी कहा कि सरकार ने श्रमिक वर्ग की उपेक्षा की है, जिससे एक बड़े तबके में नाराजगी देखी जा रही है। मंच ने मांग की है कि सरकार इस वर्ग की भी चिंता करे और उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा करे।
