डॉ. भीमराव अंबेडकर फ्लायओवर के निरीक्षण में खामियां मिलीं, दो अधिकारी निलंबित

सीई ब्रिज और कार्यपालन यंत्री को नोटिस, निर्माण कंपनी पर अनुबंधानुसार अर्थदंड

भोपाल। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने हाल ही में लोकार्पित डॉ. भीमराव अंबेडकर फ्लायओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फ्लायओवर की गुणवत्ता की जांच की और पाई गई खामियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद सेतु संभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि सीई ब्रिज और कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निरीक्षण में क्या मिला?

अपर मुख्य सचिव ने गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक बने एलिवेटेड कॉरिडोर का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के क्षेत्रीय अधिकारी श्रवण कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान यातायात सुविधा, सुरक्षा मानकों और निर्माण की गुणवत्ता की जांच की गई। हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों में ब्रिज की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद यह निरीक्षण किया गया।

मुख्य खामियां:

क्रैश बैरियर और मुख्य केरिज-वे (Carrigeway) के बीच बनी 18 इंच की पटरी की गुणवत्ता खराब मिली।

पटरी को मुख्य स्लैब से जोड़ने में तकनीकी कमियां पाई गईं, जिससे कई स्थानों पर क्षरण (Deterioration) के चिन्ह दिखे।

राइडिंग सरफेस (Riding Surface) की फिनिशिंग संतोषजनक नहीं थी।

एक्सपेंशन जॉइंट्स में अधिक क्षरण देखा गया।

किनारे की पटरी को मैन्युअल रूप से भरा गया था, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।


सख्त कार्रवाई: दो अधिकारी निलंबित, निर्माण कंपनी पर जुर्माना

निरीक्षण के बाद लोक निर्माण विभाग ने सेतु संभाग के उपयंत्री उमांकांत मिश्रा और प्रभारी सहायक यंत्री रवि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों पर तकनीकी निरीक्षण में लापरवाही का आरोप है।

इसके अलावा, कार्यपालन यंत्री जावेद शकील और सीई ब्रिज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निर्माण कंपनी पर अनुबंधानुसार अर्थदंड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंपनी को सभी सुधारात्मक कार्य अपने खर्चे पर करने का आदेश दिया गया है।

भविष्य में सख्त नियमों की चेतावनी

लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में सभी निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी।