भोपाल, । मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आगामी केंद्रीय बजट 2025 में सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के हित में विशेष प्रावधान करने की मांग की है। मंच ने टैक्स स्लैब में 10% तक छूट, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, और राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया है।
कर्मचारी हित में बजट प्रस्ताव: टैक्स छूट और वेतन वृद्धि पर जोर
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पिछले बजट में टैक्स छूट सीमा 5% से बढ़ाकर 7% की गई थी। इस बार मंच को उम्मीद है कि सरकार 10% तक की टैक्स छूट का प्रावधान करेगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
OPS बहाली और वेतन वृद्धि की मांग
🔹 पुरानी पेंशन योजना (OPS) – कर्मचारी मंच ने पत्र में अनुरोध किया है कि सरकार नई पेंशन योजना (NPS) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करे।
🔹 वेतन वृद्धि – श्रमिकों के वेतन में 2024 के इंडेक्स के आधार पर संशोधन किया जाए।
🔹 मजदूरी सुधार – श्रमिकों का न्यूनतम वेतन ₹20,000 प्रतिमाह करने की घोषणा की जाए।
🔹 सेवा आयु में वृद्धि – सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल हो।
बजट में युवाओं और महंगाई पर राहत के उपाय संभव
मंच के अनुसार, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, महंगाई नियंत्रण के उपाय, और जन सुविधा से जुड़े प्रावधान भी बजट में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा, राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की संभावना भी जताई गई है, जिससे मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है।
कर्मचारी मंच की मांगों पर सरकार का रुख क्या होगा?
अब सबकी निगाहें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी हैं। क्या सरकार कर्मचारियों की प्रमुख मांगों – टैक्स छूट, OPS बहाली और वेतन वृद्धि – को स्वीकार करेगी? यह बजट कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए क्या राहत लेकर आएगा, इसका फैसला जल्द होगा।
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