मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है यूपीएस पेंशन योजना, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस योजना को प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए लागू करने की अपील की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस योजना को कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बताया है।

अशोक पांडे ने बताया कि यूपीएस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से कोई अंशदान नहीं काटा जाएगा। इसके बजाय, सरकार उनकी बेसिक सैलरी का 18.5% अंशदान अपने खाते से पेंशन के रूप में जमा करेगी। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके हैं या मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले हैं।

यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत, जिन कर्मचारियों की सेवा 25 साल से अधिक है, उन्हें उनकी पूर्ण बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, और हर कर्मचारी को कम से कम ₹10,000 पेंशन की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, इस योजना में महंगाई राहत का लाभ भी शामिल होगा।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने इस योजना को कर्मचारी हितैषी बताते हुए इसे शीघ्र लागू करने की मांग की है।