गेहूं समर्थन मूल्य पंजीयन: अब तक 28,000 से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 31 मार्च तक खुला रहेगा पोर्टल
भोपाल, । मध्य प्रदेश में रबी सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने का पंजीयन जारी है। अब तक 28,677 किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि किसान 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।
MSP में बढ़ोतरी, गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2,425 प्रति क्विंटल
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में ₹150 अधिक है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे समय सीमा के भीतर पंजीयन जरूर कराएं ताकि उन्हें सरकारी खरीद योजना का लाभ मिल सके।
इन जिलों में सबसे ज्यादा किसान हुए पंजीकृत
अब तक सबसे अधिक किसानों ने सीहोर (6,122), उज्जैन (5,196) और इंदौर (4,580) में पंजीयन कराया है। अन्य जिलों में पंजीकृत किसानों की संख्या इस प्रकार है:
2,000+ किसान: देवास (2,309), धार (2,286)
1,000-2,000 किसान: शाजापुर (1,786), रतलाम (1,147)
500-1,000 किसान: नर्मदापुरम (730), विदिशा (684), रायसेन (650), भोपाल (609), राजगढ़ (451)
100-500 किसान: आगर मालवा (244), बैतूल (224), झाबुआ (210), टीकमगढ़ (179), मंदसौर (158), खंडवा (151), मंडला (141), खरगोन (127), हरदा (102)
50-100 किसान: नरसिंहपुर (86), छतरपुर (82), मुरैना (59), सागर (37), शहडोल (35), दतिया (32), निवाड़ी (29), छिंदवाड़ा (28), सीधी (24), सिंगरौली (19)
10-50 किसान: श्योपुर (11), रीवा (9), बड़वानी (9), अशोकनगर (5), सिवनी (7), उमरिया (6), अनूपपुर (5), अलीराजपुर (4), ग्वालियर (4)
1-10 किसान: दमोह (3), बुरहानपुर (2), डिंडोरी (2), सतना (1), पन्ना (1)
कैसे करें पंजीयन?
1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं – किसान सरकार द्वारा जारी पंजीयन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें – आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, भू-अधिकार पत्र आदि।
3. 31 मार्च तक आवेदन पूरा करें – समय सीमा समाप्त होने से पहले ही पंजीयन कराएं।
कृषि योजनाओं की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें
किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने और MSP स्कीम का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च से पहले पंजीयन अवश्य कराएं। अधिक जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल या खाद्य विभाग से संपर्क करें।
