भिंड। मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासकीय भवनों में रेस्को मॉडल आधारित सोलर संयंत्र लगाए जाएं, जिससे बिजली व्यय में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शासकीय भवनों में लगाए गए सोलर संयंत्र से 50 प्रतिशत तक बिजली की बचत हो सकती है और इसके मेंटेनेंस का खर्च अगले 25 वर्षों तक मुफ्त रहेगा।
सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की योजना पर विचार
बैठक के दौरान मंत्री राकेश शुक्ला ने ग्वालियर-चंबल संभाग के 8 जिलों में शहरी क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स के संचालन को एक केंद्रीकृत पावर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे संबंधित निकायों द्वारा आसानी से निगरानी और संचालन किया जा सके। इससे नगर निकायों का बिजली व्यय भी कम होगा और शहरों में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा।
पीएम सोलर ग्राम योजना के तहत गांवों का चयन
मंत्री शुक्ला ने अधिकारियों को पीएम सोलर ग्राम योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों का चयन करने के निर्देश दिए, जहां सोलर लाइट्स लगाई जा सकें। इसके अलावा, पीएम जनमन योजना के तहत अविद्युतीकृत गांवों में सोलर लाइट्स लगाने के लिए सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से गांवों में ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ग्रामीणों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिल सकेगी।
कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के निर्देश
बैठक में कुसुम ए योजना के तहत 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर भी चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये प्लांट विद्युत सबस्टेशन के पास स्थापित किए जाएं, ताकि बिजली विभाग सौर ऊर्जा की खरीद कर सके। इससे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली की उपलब्धता में भी सुधार होगा।
मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की योजनाओं की समीक्षा
बैठक के दौरान मंत्री शुक्ला ने मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा श्योपुर जिले में संचालित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन लाइनों में केबल बदलने की आवश्यकता है, वहां कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।
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