भोपाल: MP के सभी विभागों में 1 जनवरी से लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली, पारदर्शिता और कार्यक्षमता में होगा सुधार
भोपाल: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभागाध्यक्षों और निगम-मंडलों के प्रबंध संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी।
ई-ऑफिस से कार्यों में तेजी और पारदर्शिता
ई-ऑफिस प्रणाली के लागू होने से सरकारी कार्यों की गति में तेजी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके माध्यम से दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन संभव होगा, जिससे कार्यों में देरी कम होगी और फ़ाइल ट्रैकिंग में सुधार होगा।
योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर
इस प्रणाली के ज़रिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज़ी से किया जा सकेगा, जिससे जनकल्याणकारी परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो सकेंगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से समयबद्ध रूप से इसे अपनाने का निर्देश दिया।
इस पहल से मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के नए आयाम मिलेंगे, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
