मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मांग: केंद्र के समान मकान भाड़ा भत्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान मकान भाड़ा भत्ता (HRA) दिया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 50% HRA मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मात्र ₹500 प्रति माह ही मिल रहा है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, और मेडिकल भत्ता बढ़ा रही है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश सरकार ने वेतन, महंगाई भत्ता, और अन्य भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार HRA मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी अभी भी पिछड़े हुए हैं।

प्रदेश के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर मांग की है कि उन्हें भी केंद्र के कर्मचारियों के समान लाभ दिए जाएं। अशोक पांडे, हरि सिंह गुर्जर, लव प्रकाश पाराशर, और अन्य कर्मचारी नेताओं ने यह मुद्दा उठाया है।

मध्य प्रदेश सरकार के बजट 2024 में भी कर्मचारियों को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि वे उनके आर्थिक लाभ और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द निर्णय लें।